भूमि सत्यापन
रजिस्ट्री से पहले 50+ बिंदुओं की मुहरबंद विधिक जांच
अनुरोध करेंबिहार में ज़मीन की धोखाधड़ी से बचें। रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, खतियान, वंशावली या सीमा विवाद की हर उलझन का सीधा कानूनी व तकनीकी समाधान।
बिहार के किसी भी ज़िले में सत्यापित प्लॉट देखें:
बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, वंशावली या सीमांकन विवाद में लोग सालों भटकते हैं। हमारे पोर्टल पर समाधान स्पष्ट और कानूनी है:
124 और 126 मौजूद हैं, पर 125 गायब! सिर्फ सेलर या डीलर के कहने पर भरोसा करके गलत चौहद्दी या कम रकबा की रजिस्ट्री करा लेना।
रजिस्ट्री से पहले अप्रूव्ड लेआउट, अधिकृत अमीन द्वारा मौके पर डिमार्केशन (Demarcation), और स्थानीय तहसील रिकॉर्ड का शत-प्रतिशत मिलान।
बिहार सरकार राजस्व विभाग का सख्त निर्देश—मृत जमाबंदी रैयतों के स्थान पर यदि वारिसों का नाम नहीं चढ़ा तो भविष्य में बिक्री व रसीद बंद हो जाएगी।
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, आपसी सहमति पत्र तैयार कर ऑनलाइन जमाबंदी अपने नाम ट्रांसफर कराएं।
परिवार में भ्रम कि 2005 से पूर्व पिता के निधन पर बेटियों का हक खत्म हो जाता है। मौखिक बंटवारा कानूनी रूप से मान्य नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट (विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा) के अनुसार बेटियां जन्म से बराबर की सह-दायिक (Coparcener) हैं। कोर्ट डिक्री व लीगल ड्राफ्टिंग।
पड़ोसियों द्वारा पिलर उखाड़ना, रास्ता दबाना और अंचल से सरकारी अमीन की रिपोर्ट महीनों तक न आना।
राजस्व मानकों के अनुसार समयबद्ध ई-मापी आवेदन, मौके पर पैमाइश, नया डिजिटल नक्शा और विधिक पंचनामा रिपोर्ट।
1950, 1965 या पुराने सर्वे के रिकॉर्ड्स नष्ट होना या ऑनलाइन पोर्टल पर न दिखना, जिससे कोर्ट केस या म्यूटेशन अटक जाता है।
हल्का, तहसील व जिला अभिलेखागार से पुराने खसरा, खतियान, नक्शा और सेल डीड की न्यायालय-मान्य प्रमाणित प्रतिलिपि।
सिर्फ रजिस्ट्री कराकर बैठ जाना और दाखिल-खारिज न कराना; जिससे पुराना मालिक उसी जमीन को दोबारा बेच देता है या लोन ले लेता है।
खतियान (मूल अधिकार) -> केवाला (हस्तांतरण) -> जमाबंदी (रसीद) की कड़ियों की 100% सटीक जांच ताकि मालिकाना हक पक्का रहे।
कर्मचारी/सीओ द्वारा आपत्ति लगाकर आवेदन रद्द कर देना या समय-सीमा बीतने के बाद भी शुद्धि पत्र जारी न होना।
रिजेक्शन के विरुद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) के समक्ष सक्षम अपील दायर करना और परिमार्जन पोर्टल पर रिकॉर्ड दुरुस्त कराना।
स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होना, पुलिस द्वारा टालमटोल और ज़मीन पर जान-माल का खतरा पैदा होना।
अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) एवं एसपी/थाना स्तर पर तत्काल विधिक निषेधाज्ञा व दखल-कब्जा रिस्टोरेशन।
सीधे संबंधित सेवा चुनें और तुरंत अपना आवेदन दर्ज करें
रजिस्ट्री से पहले 50+ बिंदुओं की मुहरबंद विधिक जांच
अनुरोध करेंम्यूटेशन अपील, लगान रसीद व जमाबंदी सुधार
अनुरोध करेंमृतक रैयत की जमीन वारिसों के नाम ऑनलाइन दर्ज कराएं
अनुरोध करेंकैथी/उर्दू अनुवाद, पुराना खतियान व Certified Copy
अनुरोध करेंअवैध कब्जा, SDM धारा 144 व रास्ता विवाद विधिक हल
अनुरोध करेंसालाना सरकारी लगान व होल्डिंग टैक्स का ऑटो-रिमाइंडर
अनुरोध करें100% जाँचे-परखे प्लॉट खरीदें या सीधे खरीदार को बेचें
अनुरोध करेंअंचल/DCLR दफ्तर से सूचना प्राप्ति व PG Portal शिकायत
अनुरोध करेंसेवानिवृत्त अंचलाधिकारी, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और अधिकृत सरकारी अमीन